Σύμφωνα με τις αλλαγές στο σχέδιο νόμου για τον νέο δικαστικό χάρτη η τελική μορφή του ορίζει την Ελευσίνα ως περιφερειακή έδρα του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
Ρεπορτάζ: Κώστας Μιλόβας
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο:
Ως περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται η Καλλιθέα, η Ελευσίνα και ο Πόρος, στην
κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν: α) στην περιφερειακή έδρα Καλλιθέας, οι Δήμοι Καλλιθέας,
Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου, β) στην περιφερειακή έδρα Ελευσίνας, οι Δήμοι
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων και Μάνδρας-Ειδυλλίας, πλην της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, και
γ) στην περιφερειακή έδρα Πόρου, οι Δήμοι Ύδρας, Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων. Οι οργανικές θέσεις
δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ορίζονται ως ακολούθως: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών:
δεκαεννέα (19), β) Πρωτοδίκες: εκατόν είκοσι πέντε (125), γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: δώδεκα (12), δ)
Εισαγγελείς Πρωτοδικών: οκτώ (8), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: δεκατέσσερις (14), στ) Εισαγγελικοί
Πάρεδροι: δύο (2). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Πειραιώς ανέρχονται
σε διακόσιες εβδομήντα εννέα (279), της περιφερειακής έδρας Καλλιθέας σε είκοσι τρεις (23), της
περιφερειακής έδρας Ελευσίνας σε εννέα (9) και της περιφερειακής έδρας Πόρου σε τρεις (3).
Για να δείτε το νομοσχέδιο προς ψήφιση πατήστε ΕΔΩ
Υπενθυμίζουμε ότι η δημοτική αρχή Ελευσίνας, τα μέλη της αντιπολίτευσης οι δικηγόροι αλλά και οι ενεργοί πολίτες βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 16 Απριλίου έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό να περάσει το μήνυμα για την παραμονή της έδρας του πρωτοδικείου στην Ελευσίνα.